Delhi EV Policy 2025: Women to Get ₹36,000 Subsidy on Electric Scooters
न्यूज़ डेस्क: (15 अप्रैल 2025) Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में आज 15 अप्रैल 2025 को दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, जिसमें EV Policy 2.0 को मंजूरी मिल सकती है। इस नई नीति में खासतौर पर महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ₹36,000 तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।
पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लग सकती है रोक
नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार 15 अगस्त 2025 से सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले थ्री-व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा सकती है। वहीं 15 अगस्त 2026 से टू-व्हीलर जैसे स्कूटर और बाइक्स पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि राजधानी में जितनी जल्दी हो सके, ईवी को मुख्य परिवहन माध्यम बनाया जाए।
आम लोगों को भी मिलेगी सब्सिडी
केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹30,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे ना केवल ईवी की खरीद को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों का पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता भी घटेगी।
तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही हो सकेगी
नई पॉलिसी में एक और बड़ा प्रावधान किया जा सकता है – अगर आपके पास पहले से दो पेट्रोल या डीजल गाड़ियां हैं, तो तीसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार फ्यूल बेस्ड गाड़ियों की संख्या को सीमित करना चाहती है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा बड़ा विस्तार
ईवी अपनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार हर 5 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है। पूरे दिल्ली में 13,200 चार्जिंग पॉइंट्स विकसित किए जाएंगे ताकि लोगों को चार्जिंग को लेकर कोई परेशानी ना हो।
सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली की 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इसके साथ-साथ सरकार इस नीति से 20,000 से अधिक रोजगार पैदा करने की दिशा में भी काम कर रही है।
दिल्ली की नई EV Policy 2.0 सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि राजधानी की हवा भी साफ होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अगर यह नीति आज पास होती है, तो दिल्ली ईवी क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लेगी।
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