ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है।दरअसल कंपनी ने अभी तक बेचे हुए अपने हजारों स्कूटर्स के रजिस्ट्रेशन को पूरा नहीं किया है, ऐसें में अगर कंपनी 31 मार्च 2025 से पहले अपने बेचे गए 16,000 से ज्यादा स्कूटर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई, तो उसे प्रति स्कूटर ₹5,000 की सब्सिडी गंवानी पड़ सकती है।
सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी के तहत सिर्फ उन्हीं वाहनों को सब्सिडी मिलती है, जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका हो। यानी, अगर रजिस्ट्रेशन में देरी हुई, तो ओला को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
रजिस्ट्रेशन में देरी क्यों हो रही है?
ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी में स्कूटर्स की अच्छी-खासी बिक्री की थी, लेकिन ‘वाहन’ पोर्टल (Vahan) पर उनके सही आंकड़े अपडेट नहीं हुए। इसकी वजह यह है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा तय करने में लगी हुई है। इस प्रक्रिया में देरी होने से स्कूटरों का रजिस्ट्रेशन अटक गया है और इसका सीधा असर कंपनी की सरकारी सब्सिडी पर पड़ सकता है।
ओला और ग्राहकों पर क्या असर होगा?
अगर रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हुआ, तो इसका असर सिर्फ कंपनी पर ही नहीं, बल्कि ग्राहकों पर भी पड़ सकता है।
- कंपनी का आर्थिक नुकसान: अगर ₹5,000 प्रति स्कूटर की सब्सिडी नहीं मिली, तो ओला को कुल मिलाकर 300 करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है।
- ग्राहकों की जेब पर असर: अगर ओला को सब्सिडी नहीं मिली, तो इसका असर स्कूटर की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे ग्राहकों को स्कूटर खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।
- ब्रांड की साख पर असर: अगर यह समस्या लंबी खिंचती है, तो ओला इलेक्ट्रिक की छवि पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ग्राहक भरोसेमंद ब्रांड को ही प्राथमिकता देते हैं।
ओला इलेक्ट्रिक भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में से एक है, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर कंपनी समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाल पाई, तो उसे न सिर्फ सब्सिडी का नुकसान होगा, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि ओला इस चुनौती से कैसे निपटती है!
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