इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीद पर बढ़ी सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी
New Update on Electric Two-Wheeler Subsidy Plan 2024-25: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के चलते, लोग अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है।
यदि आप भी एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लेने की सोच रहे हैं, तो इस आर्टिकल में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो विस्तृत जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़ें।
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी की बढ़ी मियाद
भारत में बढ़ते प्रदूषण और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी प्रमुख है। अब सरकार ने इस योजना को कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में, यदि आप भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लेने की सोच रहे हैं, तो मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत, इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों की सब्सिडी में कटौती
सरकार ने इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों को प्रमोट करने के उद्देश्य से, इन वाहनों की ख़रीद पर 50 हज़ार रुपये की सब्सिडी की योजना शुरू की थी। लेकिन अप्रैल 2024 से इस योजना में मिलने वाली सब्सिडी की राशि में 50% की कटौती कर दी गई है, यानी अब इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की ख़रीद पर सरकार आपको 25 हज़ार रुपये की सब्सिडी देगी।
इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी में बड़ी छूट
इलेक्ट्रिक कार का बाज़ार भी भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है, और सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। सरकार ने अब इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया है, जो कि अन्य वाहनों पर लगने वाले जीएसटी चार्ज से काफ़ी कम है। फ़िलहाल, जनता का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ़ बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग के लिए पर्याप्त इंफ़्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इसका विस्तार उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। हालांकि, सरकार ने नए नियमों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई है।
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